२०८२ चैत्र २०, शुक्रबार ०७:०९
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री महेश प्रसाद यादवले ब्रम्हलुट मच्चाएका छन् । अग्रीम कमिसन नदिने मन्त्रालयको २५ लाख रुपैयाँ र त्यसभन्दा कमका योजनाहरु मन्त्री यादवले रोकेका छन् । अर्थमन्त्री यादव र सचिव रामकुमार महतोको मिलेमतोमा योजनाहरु बिक्री गरिन थालिएको आरोप लागेको छ ।
तीन आर्थिक वर्षदेखि लगातार अर्थ सचिव रहेका महतो हरेक आर्थिक वर्षमा योजना सम्बन्धी विवादमा मुछिँदै आएका छन् । तर हरेक अर्थमन्त्रीलाई सन्तुष्ट बनाएको कारण उनी निरन्तरता पाउने एकमात्र सचिव हुन् । प्रदेश सभासदस्यको सिफारिसमा राखिएका योजनाहरुको काम उपभोक्ता समिति मार्फत नै हुने र अन्य योजनाहरु कार्यान्वयन नहुने निर्णय सरकारले बिहीबार गरेको छ ।
अर्थमन्त्री यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रदेशसभामा रहेका समितिका सभापति, मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको सचिव महतोले जनाएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब रुपैयाँ बजेट नपुग रहेकोले टुक्रे योजनाहरुलाई कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको सचिव महतोले बताएका छन् । ‘ठूला योजनाहरु कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ‘उनले भने, तर बजेट नपुग रहेकोले टुक्रे योजनाहरुलाई रोकिएको छ । स्रोतका अनुसार अग्रीम कमिसन बुझाउने मन्त्रालयहरुको टुक्रे योजनाको बजेट पनि निकासा गरिएको छ । मन्त्रीलाई कमिसनको व्यवस्था सचिवले नै मिलाउने गरेको आरोप लागेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको कारोबार अपारदर्शी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको भन्दा फरक किसिमको पीएलएमबीआईएसमा राखिएको हो । बजेट बनाउने क्रममा सचिव महतोले प्रदेशसभामा तत्कालीन अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट भन्दा फरक बजेट पीएलएमबीआईएसमा राखिएकोले प्रदेश सभाका विपक्षी दलहरुले लामो समय सदन अवरोध गरेका थिए । बजेट निर्माण र पीएलएमबीआईएसमा इन्ट्रीमा ४ अर्ब भन्दा बढी रकमको फरक रहेको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य रामसरोज यादवले जनाए अनुसार दुई थरिको बजेट देखिएपछि छानबिनका लागि प्रदेश सभाले समिति गठन गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले विवरण उपलब्ध नगराएकोले छानबिन प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए । मधेश प्रदेशमा सर्वाधिक भ्रष्टाचार हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । हालसम्म प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री रहेकाहरु उपर आर्थिक अनियमितताको कयौँ उजुरी र आरोप लागेको छ ।
दुई किसिमको बजेट बनाएर प्रदेशसभालाई झुक्याउने अर्थ मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीले पीएलएमबीआईएसमा इन्ट्री गरिएको आधारमा नै कारोबार गरिरहेको बताइएको छ । तर प्रदेशसभाले पारित गरेको बजेटको भन्दा फरक रहेको ४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा समावेश रहेका योजनाहरुलाई सचिव र मन्त्रीले कमिसन लिएर निकासा गरेको आरोप छ । देशमा सरकार बदलिए पनि मधेश प्रदेशमा त्यसको अनुभूति भइरहेको छैन ।
भ्रष्टाचार गर्न पल्केका सचिव र मन्त्रीले विगतमा गरेका धन्धालाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । बालेन सरकारले भ्रष्टाचार ‘शून्य सहनशीलता ’को नारा दिएर काम थाले पनि त्यसको असर मधेश प्रदेशमा परेको छैन । मधेश प्रदेशमा सर्वाधिक अनियमितता अर्थ मन्त्रालयबाट भइरहेको आरोप केही मन्त्रीहरुले समेत लगाएका छन् ।
बजेट सम्बन्धी बिहीबारको बैठकमा समेत मन्त्रीहरुले आर्थिक चलखेलमा रकम निकासा जाने गरेको आरोप लगाएको स्रोतले जनाएका छन् । ‘बजेट निकासा गर्न आर्थिक चलखेल हुनु राम्रो होइन’ एकजना मन्त्रीले भने, विनियोजित बजेटमा काखापाखा गरिए विरोध हुने छ । अर्थ मन्त्रालयमा लेखा कर्मचारीहरुको सरुवा रकम लेनदेनमा हुने गरेको छ । त्यसका लागि सचिव महतोले एकजना विश्वसनीय अधिकृतलाई नै खटाएको स्रोतले जनाएका छन् ।
सरुवा हुन चाहने कर्मचारीले अधिकृतसित समन्वय गरे मात्र काम हुने बताइन्छ । अर्थमन्त्री यादव आफ्नै दलका पूर्वमुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहलाई हटाएर बनेका हुन् । सिंह नेतृत्वको सरकार ढालेर नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन हुन सहमति जनाएका थिए । तर सरकार गठनको बेला यादवले तत्कालीन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपालका नेता जितेन्द्र सोनललाई मुख्यमन्त्रीमा सघाएर अर्थमन्त्री बनेका थिए । तर उनले राजीनामा गरेपछि यादव कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णा प्रसाद यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरे । उनी मुख्यमन्त्री बनेसंगै भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको आरोप लागेको छ ।
